अरशद खान: पंजाब सरकार ने प्रदेश में मंत्रालयी कैडर के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और सेवा संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने सेवा नियमों में एकरूपता (Uniformity) लाने के उद्देश्य से एक उच्च-स्तरीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है.
इस सब-कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कर रहे हैं, जो कर्मचारी मुद्दों पर गठित कैबिनेट सब-कमेटी के प्रमुख भी हैं. कमेटी ने हाल ही में पंजाब राज्य मंत्रालयी सेवा संघ (Punjab State Ministerial Services Union) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
कमेटी का मुख्य कार्य:
- राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयी कैडर के कर्मचारियों के लिए एकसमान सेवा नियम बनाने के लिए एक अधिकारियों के पैनल की सिफारिश करना.
- यह पैनल विभिन्न सेवा नियमों का अध्ययन करेगा और उन सभी नियमों को एक केंद्रीकृत ढाँचे में लाने का मसौदा तैयार करेगा.
- कमेटी की सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सौंपा जाएगा.
वित्त मंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि उनकी कई मांगें पहले से ही प्रक्रियाधीन हैं और अन्य वैध चिंताओं का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा. इस पहल से उम्मीद है कि कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों में मौजूद विसंगतियां दूर होंगी, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. यह कदम पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.