चंडीगढ़ : पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही जंग अब और सख्त होती जा रही है. राज्य सरकार की ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ पहल के तहत पंजाब पुलिस प्रमुख डीजीपी गौरव यादव ने रविवार को प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) और पुलिस आयुक्तों (CPs) को एक सख्त निर्देश जारी किया.
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी 31 मई, 2025 तक अपने-अपने क्षेत्राधिकार को नशा मुक्त बनाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें. डीजीपी ने कहा कि हर अधिकारी को यह बताना होगा कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या डेडलाइन तय की है, और इस अवधि के भीतर उनका एक्शन प्लान कैसे लागू हो रहा है.
डीजीपी गौरव यादव ने चेतावनी दी कि तय डेडलाइन के बाद यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या एक्शन प्लान में गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस मुहिम के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है ताकि किसी भी तरह की चूक पर तत्काल संज्ञान लिया जा सके.