अरशद खान: पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में आज एक ऐसे फैसले को मंजूरी मिली है जिससे अनुसूचित समाज के लोगों को के चेहरे खिल उठे हैं. दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एससी/एसटी समाज के वकीलों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है.
पंजाब सरकार ने नए पदों पर नियुक्त होने वाले दलित वकीलों को आरक्षण देने की कैबिनेट मुहर लगाई साथ ही दलित वकीलों के लिए आय स्लैब में भी 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है. इस फैसले की मंजूरी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में ली गई. पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन का उद्देश्य के लिए एजी कार्यालय में संविदा के कानून अधिकारियों को नियुक्ति के लिए आय मानदंडों में छूट देना है, ताकि इस समुदाय को भी बराबरी का हक और ओह्दा मिल सके.
इन फैसलोंं पर भी लगी मुहर:
- इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के आवंटियों को एकमुश्त राहत
- ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी
- मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई
- आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी