चंडीगढ़: पंजाब सरकार राज्य की मंडियों में गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और तेजी से पूरा करने पर विशेष ध्यान दे रही है. इसी क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने शनिवार को गेहूं खरीद कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को लिफ्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.
अनाज भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री कटारूचक ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि आगामी 15 दिनों में मंडियों से गेहूं की लिफ्टिंग को प्राथमिकता दी जाए, ताकि फसल की अधिक भरमार के कारण किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था न हो.
बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि विभाग का लक्ष्य मंडियों में रोजाना 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक सुनिश्चित करना है. इसके लिए प्रमुख सचिव स्तर पर उपायुक्तों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, ताकि लिफ्टिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो.
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अब तक मंडियों में 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 64 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद पूरी की जा चुकी है.
भुगतान और लिफ्टिंग की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए मंत्री ने बताया कि किसानों को ₹10,574.36 करोड़ का भुगतान किया गया है. यह भुगतान औसतन 48 घंटों के भीतर किया गया, जो कि तय समय-सीमा से अधिक 109 प्रतिशत है. इसी तरह खरीद के 72 घंटों के भीतर लिफ्टिंग का आंकड़ा 59 प्रतिशत तक पहुंच चुका है.
ई-केवाईसी के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक 1.25 लाख लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है, जो लगभग 81 प्रतिशत है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को 100 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभ प्राप्त हो.
इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और जनरल मैनेजर (वित्त) सर्वेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.