नई दिल्ली: पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई कड़े फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक में लिए गए फैसलों के तहत सबसे बड़ा कदम सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को निलंबित करने का है.
इस फैसले के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. इसके चलते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन लौटने के लिए अटारी-वाघा सीमा पर जुट गए हैं.
यह कदम आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों के प्रति भारत की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का हिस्सा है. पहलगाम आतंकी हमले में कई निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद यह कड़ा फैसला लिया गया.
इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और अटारी-वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों की निगरानी के साथ वापसी सुनिश्चित की जा रही है.
भारत सरकार के इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि आतंकवाद को सहने की कोई गुंजाइश नहीं है.