पंजाब: केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार देश के किसान एकजुट हुए हैं. इस दौरान किसानों की सरकार के तीन मंत्रियों से वार्ता भी हुई. मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पांच वर्षीय समझौते का प्रस्ताव सरकार के तीन कैबिनेट मत्रियों की एक समिति ने रखा. वहीं चंडीगढ़ में रविवार को मंत्रियों के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि वे सोमवार और मंगलवार को अपने मंच पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लेंगे. किसानों के मुद्दे पर वाणिज्य, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की. बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए.
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि उन्होंने बैठक के दौरान मोजाम्बिक और कोलंबिया से दालों के आयात का मुद्दा उठाया. यह आयात दो अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का है. उन्होंने कहा कि यदि इस फसल के लिए एमएसपी दिया जाए तो पंजाब दालों के उत्पादन में देश का नेतृत्व कर सकता है और यह दूसरी हरित क्रांति होगी. सीएम मान आगे कहते हैं कि राज्य के किसान कपास और मक्का की खेती के लिए तभी प्रोत्साहित हो सकते हैं जब उन्हें इन फसलों पर msp की गारंटी मिले. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इन फसलों का सुनिश्चित विपणन किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.