1. अब वित्त विभाग के हिसाब से सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता होगी.
2. उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट (Personal Property Compensation Act) बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
3. Tree protection act 1976 में संशोधन प्रस्ताव पास हुआ. संशोधित एक्ट में Personal property पर कई प्रजातियों के पेड़ वन अधिनियम से बाहर होंगे. जिससे Personal property पर पेड़ कटाई के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी.
4. सुमाड़ी में NIT के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग NIT को देगा. यह भूमि प्रथम चरण के निर्माण के आवंटित की जाएगी.
5. Uttarakhand Housing Policy Amendment Rules 2024 में प्रति आवास 6 लाख रुपए है. State share में बदलाव करने के बदले 1.5 lakhs और 50,000 visibility VGF सरकार देगी. Allotment process अब प्राधिकरण करेगा, साथ ही 6 लाख की राशि 9 चरण में दी जाएगी.
6. Secondary education: गैर-सरकारी स्कूलों में भर्ती रोक हटाई गई. Higher education में बनाई गई समिति ही Secondary school में भर्ती करेगी. Higher education भर्ती समिति ही यह तय करेगी की Secondary school में भर्ती प्रक्रिया कैसी हो.
7. Uttarakhand Geology and Mining Department के दो अधिकारियों के पदों में संशोधन.
8. Highcourt के आदेश पर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसलर का 1-1 पद होगा.