अरशद खान/ देहरादून: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार पंजाब की जनता की सुविधाओं के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताएं दर्ज करा रहे हैं. इसी क्रम में आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने पंजाब भवन चंडीगढ़ में CREDAI (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पहली बार एक विशेष शिविर का आयोजन कर रही है.
नागरिकों एवं कॉलोनाइजरों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 16 अक्टूबर का समय है, जिसमें कम से कम 50 कॉलोनाइजरों के प्रकरणों में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को पहले शिविर के बाद नवंबर के अंत में दूसरा शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा.
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि अगर विभाग का कोई भी अधिकारी कॉलोनाइजरों के मामलों से संबंधित रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत विभाग की ईमेल transparency.hud@gmail.com पर भेजी जाए, जो सीधे उन्हें और सचिव को संबोधित होगी. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी कोई नागरिक या कॉलोनाइजर किसी भी कार्यालय में काम के लिए आएं तो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और समाधान किया जाए.