अरशद खान/देहरादून डेस्क: आवास एवं शहरी विकास विभाग के तहत काम करने वाले विकास प्राधिकरणों ने विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी से 2060 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. नीलाम की गई संपत्तियों में ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल स्थल, एस.एस. शामिल हैं. विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में सी. ओ बूथ, औद्योगिक और आवासीय भूखंड शामिल हैं.
आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि ई-नीलामी की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में सरकार की पारदर्शिता और निवेश-अनुकूल नीति को जाता है. उन्होंने कहा कि दो महीने पहले उन्होंने ई-नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये कमाए थे और आज की राशि जोड़कर, पिछले दो महीनों में उन्होंने ई-नीलामी के माध्यम से कुल 5000 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो साबित करता है कि सरकार की शहरी विकास की रचनात्मक नीतियां लोगों की अचल संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं.
क्षेत्र में आस्था और भी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि ई-नीलामी, जो अब 18 अक्टूबर को शुरू हुई, कल देर शाम समाप्त हो गई. उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर ई-नीलामी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि सूबे में निवेशकों को लाने के मुख्यमंत्री के प्रयास व्यर्थ रहे हैं. उन्होंने खुलासा किया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी और उन लोगों की इच्छाएं पूरी की गईं जो या तो अपने सिर पर छत चाहते थे या व्यवसाय चलाते थे. आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने सफल बोलीदाताओं को बधाई दी और कहा कि नीलामी में निर्धारित समय के अनुसार नीलामी स्थलों का कब्जा बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा.