State corporation employees got 4% allowance: चुनावी आचार संहिता से पहले राज्य निगम व निकाय कार्मिकों की मांगों पर लगी मुहर, कर्मचारी बोले Thanks CM Dhami

अरशद खान: उत्तराखंड (uttarakhand) के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) लगातार राज्यहित के फैसलों को लेकर चर्चा में तो रहते ही हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में राज्य कार्मिकों (state employees) की भी जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) का लिया गया एक और फैसला अब मीडिया की सुर्खियां (media highlights) बटोर रहा है. उन्होंने राज्य कार्मिकों (state corporation employees) की तरह सार्वजनिक निगम व निकाय कार्मिकों (state body employees) को भी महंगाई भत्ता (dearness allowance) दिए जाने की घोषणा की है. आपको बता दे सार्वजनिक निगम व निकाय कार्मिकों को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा हुई है.

 

आचार संहिता से पहले हुए शासनादेश जारी

हाल ही में लोकसभा चुनाव (Loksabha election 2024) भी होने जा रहे हैं लेकिन आचार संहिता (aachaar sanhita) लगने से पहले ही यह शासनादेश जारी कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने डी.ए फाइल (DA file sign) पर साइन कर उद्योग विभाग (udyog department) को भेज दिया है. मुख्यमंत्री के इन आदेशों के बाद से उत्तराखंड के 40000 कार्मिकों को ₹700 से ₹3000 तक के मंहगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

 

लंबित मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने लगाई मुहर

आपको बता दें राज्य निगम कर्मचारी महासंघ राज्य सरकार से यह मांग कर रहा था कि राज्य कार्मिकों की तरह उन्हें भी 4% भत्ता दिया जाए और जुलाई 2023 से यह भत्ता लागू हो. मांगे पूरी होने के बाद राज्य निगम कर्मचारी महासंघ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया.

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